Reference Text

ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ(124ਵਾਂ) ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਸੰਵਿਧਾਨ (124ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2019 ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਦੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਤੀਜੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਵਿਚ ਸਬ -ਸੈਕਸ਼ਨ-6 ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅਟਕੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿੰਮਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਲੰਬੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ'। 'ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲਿਆਏ ਹਾਂ , ਪਰ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ'। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ,ਜੋ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਪੱਛੜੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰੂਪਰੇਖਾ:- ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਨੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 16 ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜੇ