ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, ੧੯੩੫ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, ੧੯੩੪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ - ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌ-ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ, 1949 ਤੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਰਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਨ-ਬਿਲ ਜਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਸਤਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਾਸ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ-ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ-ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਅਗੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ – ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ