ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੋਧ ਬਿਲ–2019 (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ–2019) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਬੰਦੂਕ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਭੜਕਾਹਟ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦ–ਵਿਹੂਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ