ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਸਤੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਸਤੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਚਿਲਡਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਸਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਢੋਅ ਕੇ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ