ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ੫੦ ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-੨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਏ-੨+ਐੱਫਐੱਲ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਆਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਡੰਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਸਦੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਕਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਾਕਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੂਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ, ਸੀਰੀ, ਆਵਤ, ਵਿੜੀ, ਸੇਪੀ ਆਦਿ ਜੋ ਨਿੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ