ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਤਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਰੋਗੇਗਾ। ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 2018 ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੌਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤ ਹੱਦ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਆਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਬਤ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ