ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 370. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ (1) ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, (ਕ) ਅਨੁਛੇਦ 238 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ; (ਖ) ਉਕਤ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, (1) ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (2) ਉਕਤ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ 5 ਮਾਰਚ 1948 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ; (ਗ) ਅਨੁਛੇਦ 1 ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ; (ਘ) ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਾਂਤਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ