ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮਾਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਨੈੱਸ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਸਿਰਟਜਨ ਨੀਲਸਨ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਚੇਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਟਿਮ ਕੁੱਕ, ਮਾਸਟਕਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਸਿਸਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਚੁਕ ਰਾਬਿੰਸ਼ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹਨ। ਬਿਜਨੈੱਸ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਅਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲਦ ਹੀ ਹੁਣ ਕੌਫੀ ਦੀ ਚੁਸਕੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਫੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ