ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ੨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ੫੦੦ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਗਏ। ਏ ਟੀ ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ੬੦੦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ੧੦੦੦ ਰੁਪਏ ਕਢਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ੧੬੦੦ ਰੁਪਏ ਕਢਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ੨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਕਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਨਿਕਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ੬੦੦ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲੇ ੪੦੦ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕਢਾਇਆ ੪੦੦ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ੨੦੦ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ੫੦ ਰੁਪਏ ਤੇ ੧੦੦ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ੫੦ ਦਾ ਨੋਟ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮਜ਼ ੧੦੦ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ