Reference Text

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਗੁ: ਦੂਖ-ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਲਬੇੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮਿਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਡ ਡਿਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਟੈਚ ਜਾਂ ਕੁਰਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਲਬੇੜ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਲਰਭੈਣੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੰਡੋਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾ ਰਾਜਪੂਰਾ, ਰਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਾਕ ਸਨੌਰ, ਧਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਝੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੱਤਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਹਿਲਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲ ਪੁਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਾਕ ਘਨੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਖੇੜੀਆ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਾਭੇ ਵਿਖੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਗੁ: ਦੂਖ-ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਲਬੇੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮਿਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਡ ਡਿਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਟੈਚ ਜਾਂ ਕੁਰਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ