ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੋਧ ਬਿਲ–2019 (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ–2019) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਬੰਦੂਕ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਭੜਕਾਹਟ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦ–ਵਿਹੂਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (1) ਤਹਿਤ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਆਰ ਐਸ.ਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 298.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ