ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਈਥਾਨੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਈਥਾਨੋਲ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ੧੫ ਤੋਂ ੨੦ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਰੂੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਤੇ ਰੂੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗੈਸ ਤੇ ਰੂੜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੂ, ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਕਾਲੀ ਗਾਜਰ ਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂਥੇ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਚ ਖੁਚ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟ ਤੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਜੇਕਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅੰਕ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਰੂਸ, ਮੀਆਂਮਾਰ, ਆਦਿ ਲਗਪਗ ੪-੪