ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ (ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ: 27.10.2015) ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਟੀਦਾਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਕਸਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ (ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ., ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ: 02.03.2016) ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ’ਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਿੰਧਾਨ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧੜਾਧੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ