ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। (1) ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। (2) ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 60 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। (3) ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਨਮਾਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ’ ਉੱਪਰ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ 2014 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ 47 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, 48 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ‘ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ’ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ( ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ,ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ: 20.01.1962) ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ (ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ) ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ