ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 98.5 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ 'ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਪਾਤ 98.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਵ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ! ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। 2013-14 'ਚ ਜਿਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2828 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਛੋਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦੋ ਵਾਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਸਥਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਬੂਸਟਰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ