ਜੈਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਜੂਨ 'ਚ ਫਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪੈਸੰਜਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਾਤਰੀਭਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 4 ਲੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 65 ਫਲਾਈਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਘਰੇਲੂ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੈਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 50 ਫਲਾਈਟਸ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 62 ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 'ਚ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 65 ਫਲਾਈਟਸ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਭਾਰ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਭਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੈਪੁਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕੋਚੀ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਗੋਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਲਦ ਹੀ ਟੀ.ਵੀ., ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਡਾਕਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ 'ਫੇਸਜ਼ਡ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਪੀ.)' ਤਹਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼