ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਧਿਕਾਰ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ) ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ (ਮੌਜੂਦਗੀ) 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦਾ ਫ਼ੀਚਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਹਮਣੇ - ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਗਈ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੌਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਗਰੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰੈਕ 12 ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਖਾਨਾ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰ, ਇਕ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਟਹਿਲਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਲੰਡਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਾਪੀ ਹੈ। ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੰਡਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਗਈ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੈ, ਮਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਧਿਕਾਰ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ) ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ (ਮੌਜੂਦਗੀ) 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦਾ ਫ਼ੀਚਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ