ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੈਨੋਆ ਵਿਖੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 39 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖਵਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਂਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਿਆਦ ਸਬੰਧੀ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੈਨੋਆ ਵਿਖੇ ਡਿੱਗੇ ਪੁਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਜਾਂ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਡਾਗੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਵਾਯਨਾਡ ਦੇ ਕੌਫੀ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਚਿਕਮਗਲੂਰ ਅਤੇ ਹਾਸਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫਸਲ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਕੌਫੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਰਬਿਕਾ ਅਤੇ ਰੋਬਸਟਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਫੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ 2017-18 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 3,16,000 ਟਨ ਕੌਫੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ 2,21,000 ਟਨ ਰੋਬਸਟਾ ਅਤੇ 95,000 ਟਨ ਅਰਬਿਕਾ ਰਹੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਕੌਫੀ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਨ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਉਖੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੈਨੋਆ ਵਿਖੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 39 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖਵਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਂਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਿਆਦ ਸਬੰਧੀ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ