ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂ ਯੋਧੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ 100ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੰਸਦ (ਨੈਸੇਟ) ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਸਦਕਾ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਬਰੂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚਾਗ ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜੇਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ 120 ਵਿੱਚੋਂ 62 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ 55 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਘੜੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਰਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਮਦ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਅਰਬੀ ਹਨ। 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬੀ (ਫ਼ਸਲਤੀਨੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਯਹੂਦੀਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਅਰਬੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ। 1939 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਸਿਵਜ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲਗਾਹ ਕੈਂਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ